<पी शैली="पाठ-संरेखण: औचित्य सिद्ध करें;"एमपी समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करने और अनुबंध के आधार पर ‘संविदा शिक्षक’ को वैध नियुक्ति से इनकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को शिक्षकों को राहत देने से इनकार करने के लिए योग्य, अवैध, खराब कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से इस राशि को वसूलने का निर्देश दिया है।
"पाठ-संरेखण: औचित्य सिद्ध करें;">सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यह जश्न के बाद भी कि अपीलकर्ता की नियुक्ति गलत तरीके से रोक दी गई थी, उसके बाद कोई राहत नहीं दी गई। ये उसके अपने आदेश का उल्लंघन है.
कोर्ट ने राज्य सरकार को लगाई फटकार
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता राज्य सरकार तथा उसके अधिकारियों की लापरवाही तथा अत्याचारपूर्ण कार्रवाई के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे में वो दिशानिर्देश की हकदार है.
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सरकार को दिया ये निर्देश
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि अपीलार्थी को तत्काल संविदा शिक्षक ग्रेड-III या समकक्ष पद पर 60 दिन के अंदर नियुक्ति दी जाए। अपीलकर्ता को राज्य सरकार 10 लाख का जुर्माना देगी। ये भी सरकार को 60 दिन में देना होगा और ये राशि सरकार उन अधिकारियों से लेगी जो इसमें दोषी पाए गए हैं।
